प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक ४ दिने भ्रमण गर्ने भएका छन् । नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले आज भ्रमण मिति र कार्यतालिका एकैसाथ सार्वजनिक गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतमा रहंदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग दुई पक्षीय कार्यमूलक वार्ता गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा महाराष्ट्र राज्यको इन्दोर र उज्जैनको समेत सांसस्कृतिक तथा वाणिज्य सम्वन्धी भ्रमण गर्ने दुवै देशका विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
भ्रमणका एजेण्डा
भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई दुईतर्फी हवाई रुट थप, नेपाली कम्पनीसँगै अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुला, २५ वर्षसम्म विद्युत् व्यापार, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् विकास, अमलेखगन्ज लोथर तथा सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्झौता मुख्य एजेन्ड रहेका छन् ।
न्यु मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन उद्घाटन, गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहमा समझदारीपत्र (एमओयू), नेपालगन्ज एकीकृत चौकी उद्घाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, विराटनगरको रेल ‘यार्ड’ उद्घाटनमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । नेपाली सेवा प्रदायकले भारतीय सेवा प्रदायकसँग ब्यान्डविथ खरिद गर्नुको सट्टा सोझै समुद्रमुनिको तारमा जोडिन पाउनुपर्ने जस्ता एजेण्डा समेत रहेका छन् ।
ऊर्जा व्यापार तथा आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित एजेन्डालाई प्राथमिकतामा पार्न गृहकार्य भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आधा दर्जन एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ, जसमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, थप विद्युत् व्यापार अनुमति, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको सहजीकरण, अरुण तेस्रोको पीडीएमा हस्ताक्षर, फुकोट कर्णाली आयोजना लगायत छन् ।
बंगलादेशसम्म जाने अनुमति भारतले दिए पनि उसैको संरचनाबाट ५० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्ने अवस्था रहेकाले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउने नेपाल र बंगलादेशको चाहना छ ।
‘बंगलादेशमा १ र २ जेठमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेश मिलेर ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो बनाउने सहमति भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसको बिजुली बंगलादेशसम्म लैजान पनि छुट्टै प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि भूमि उपलब्ध गराउने विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुन सक्छ ।’
नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता अहिले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसमा नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर २५ वर्षसम्म अवधि पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै भारतले अनुमति दिएका १० आयोजनामध्ये ८ वटाको म्याद थपका लागि नेपाली पक्षले स्वीकृतिका लागि बर्सेनि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । बर्सेनि म्याद थपका लागि सुरुवाती चरणबाटै प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई झन्झट हुने गरेकाले पनि २५ वर्षे सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
२०७८ चैत १८–२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका दौरान समकक्षी मोदीसँग नै हवाई रुटको विषय उठाएका थिए । त्यसलगत्तै २०७९ जेठ २ मा मोदीले गरेको लुम्बिनी भ्रमणमा पनि देउवाले हवाई रुटको प्रसंग निकालेका थिए । गत फागुन पहिलो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली पक्षले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतलाई आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग उक्त विषय उठाउँदा ठोस जवाफ आएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतसँग सामान्य भेटवार्तादेखि उच्च तहका भेटवार्तामा हवाई रुटको विषय उठ्दै आएको छ । ‘
भारतीय पक्ष उत्तर प्रदेश राज्यको आफ्नो हवाई सुरक्षा तालिम दिने संवेदनशील क्षेत्र नजिक पर्ने भन्दै नेपाललाई हवाई रुटका विषयमा अझै ग्रिन सिग्नल दिएको छैन । गोरखपुरमा भारतीय सेनाको फाइटर जेटको प्रशिक्षण क्षेत्र छ । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमान सिमरा, जनकपुर, महेन्द्रनगर, भैरहवा, जनकपुर र विराटनगरको हवाई रुट हुँदै बाहिरिन पाउँछन् । सिमराबाहेक सबै एकतर्फी हुन् ।
