प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन एक साता पनि छैन् । पाँच वर्षमा दुई पटकको विघटन र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको मारमा परेको प्रतिनिधिसभाले यो कार्यकालमा के कस्ता काम गर्यो । अनि के गर्न सकेन त ?
२०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक त्यही बर्षको फागनु २१ मा बसेको थियो । शुरुका दुई वर्षमा मौलिक हक लगायतका कानुन निर्माणमा संसदले राम्रै काम गर्यो ।
हालसम्म प्रतिनिधिसभाका ३ सय ५९ राष्ट्रियसभाका ३ सय ९ बैठक बसेका छन् । यो अवधिमा ९० वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा ८ वटा प्रकृयामा छन् । यस्तै दुवै सदनमा गरि ४३ वटा विधेयक विचाराधीन छन । संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरु माथि समेत छलफल भए ।
दलहरुले प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाउन भने ध्यान दिएनन् । बरु आफ्नै दलको किचलोले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास गरे । सत्ता गठबन्धनले समेत सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेन । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा सरकार पनि गम्भिर देखिएन ।
यो कार्यकालमा दुईवटै सरकारले संसद छलेर ४९ वटा अध्यादेश ल्याए । सरकारको अस्थीरताको असर सदनमा देखियो ।
संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने सभामुखको भूमिका पनि विवादित भयो । दलहरु, सरकार र सभामुखले संसदको गरिमालाई जोगाउन नसक्दा कानुन निर्माण र जनताका मुद्दा ओझेलमा परे ।
