११ मंसिर २०७७, बिहीबार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री ढकालविरुद्ध १ वर्ष कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दर्ता

सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

सरकारी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसीले सो मुद्दा दर्ता गराएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको मन्त्री ढकालविरुद्ध उक्त मुद्दामा १ वर्ष कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ । न्याय प्रशासन ऐनअनुसार अवहेलना ठहर भएमा एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज २७ गते निःशुल्क रुपमा कोरोना परीक्षण गर्न सरकारका नाममा परामदेश जारी गरेको थियो।

सरकारले अदालतलको आदेशअनुसार निःशुल्क कोरोनाको परीक्षण गर्दै आएको थियो तर यही कात्तिक २ गतेदेखि गरिब तथा असहायलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, बाँकीका लागि सबैले पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको हो । उक्त मुद्दाको सुनुवाई मङ्गलबार तय भएको छ ।