९ कार्तिक २०७७, आईतवार

पर्वतमा निर्माणाधीन सुरक्षित घर पाँच वर्षदेखि अलपत्र

फाइल फोटो

हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि आश्रयस्थलका रुपमा पाँच वर्षअघि निर्माण थालनी गरिएको सुरक्षित घर निर्माणकार्य अलपत्र परेको छ । पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारको वडागाउँमा सुरक्षित घर निर्माणका लागि बोलकोबल गरेको रकम उठ्न नसकेपछि भवन निर्माणकार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

महिला तथा बालबालिका विभिन्न घटनाबाट पीडित बन्ने क्रम बढ्दै गएपछि उनीहरुलाई कानूनी उपचार दिनुपर्ने बेलासम्म अल्पकालीन समयसम्म राख्नका लागि विसं २०७३ असारमा सुरक्षित घर निर्माण शुरु गरिएको थियो । तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गा पन्तको विशेष अगुवाइमा शुरु भएको आश्रयस्थल निर्माणका लागि निर्माण थालिएको वर्ष आधारभूत काम शुरु गरिए पनि अहिले अलपत्र परेको छ । सुरक्षित घर निर्माणका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था, सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिबाट बोलिएको रकम हालसम्म उपलब्ध नभएकाले निर्माणकार्यमा समस्या भएको हो । सम्बन्धित निकायले चासो नदिएका कारण र धेरैजसो समाजका प्रभुत्व व्यक्तिहरुबाट बोलिएको रकम उपलब्ध नहुँदा निमार्णकार्य अलपत्र परेको निर्माण समितिका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले बताउनुभयो ।

तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिमार्फत बोलिएको रु १० लाखमध्ये रु एक लाख मात्र प्राप्त भएको छ भने अन्य रु नौ लाख हालसम्म पनि उपलब्ध भएको छैन । जिल्ला विकास समितिसमेत खारेज भइसकेको समयमा जिल्ला समन्वय समितिसँग निर्माण समितिले बोलेको रकम माग्दासमेत समन्वय समितिले आलटाल गरेको निर्माण समितिको भनाइ छ ।

जिल्लाकै एकमात्र सुरक्षित घर निर्माणका लागि सरकारी जग्गा खोजी गरी करिब रु एक करोड ५२ लाखको लागतमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको भएता पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले बेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था भएको हो । अहिले सुरक्षित घर नहुँदा आफूहरुलाई ठूलो समस्या व्यहोर्नुपरेको पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीले बताउनुभयो ।

पर्वतमा सुरक्षित घर नभएपछि विभिन्न समस्यामा सुरक्षित घरमा राख्नुपर्ने महिला तथा बालबालिकालाई संरक्षकत्वका लागि अहिले पोखरा, बागलुङलगायत जिल्लामा रहेका सुरक्षित घरमा हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला सबैले चासो दिएर लाग्ने हो भने जिल्लामा नै सुरक्षित घर बन्ने अधिकारीले बताउनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरे यसको निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी माया अधिकारीले बताउनुभयो ।