४ कार्तिक २०७७, मंगलवार

कोरोनाका कारण असुुरक्षित गर्भपतन बढ्दै

सांकेतिक तस्विर

कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीमा भक्तपुरकी रुकु शर्मा (नाम परिवर्तन)को अनिच्छित गर्भ बस्यो । पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी भएका कारण समयमा उहाँले गर्भपतन हुन सकेन । एक जना स्वास्थ्यकर्मीमार्फत गर्भपतन त गराउनुभयो तर औषधिसहित उहाँलाई २० हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्यो । त्यसको केही दिनपछि रक्तश्राव भयो । फेरि एक अस्पतलमा गएर उपचार गर्नुभयो ।

यस्तै कालीमाटीको एक निजी क्लिनिकमा गर्भपतन गराउन आउनुभएकी दुर्गा (नाम परिवर्तन)ले १० हजार रुपियाँ तिरेर गर्भपतन गराउनुभयो । तीन हजारको औषधि मात्र लाग्यो । केही दिनपछि रक्तश्राव तथा पेट दुखेर पुनः उक्त क्लिनिकमा आउँदा उनको गर्भपतन भएकै रहेनछ । फेरि पाँच हजार तिरेर गर्भपतन गराउनुप¥यो । अविवाहित दुर्गाको विवाह पूर्व केटा साथीसँंग असुरक्षित यौन सम्पर्क भएर गर्भ रहन गएको थियो ।

सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष पुग्दा पनि महिलाहरू अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् र कोरोनाका कारण यो प्रवृत्ति अझै बढेको बताइन्छ तर यससम्बन्धी कतै तथ्याङ्क भने पाइँदैन । सुरक्षित गर्भपतनले २०५९ साल असोज १० गते कानुनी मान्यता पाए पनि अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउने उत्तिकै छन् ।

नेपालमा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि ५९ प्रतिशत महिलालाई यसबारे थाहा नै छैन । यस्तै ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४२ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा मान्यता पाएको छ भन्ने थाहा छैन ।

परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्य पौडेलका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा ७७ वटै जिल्लाबाट पाउन सकिन्छ भने ६६ जिल्लामा मेडिकल एबोर्सन (औषधिको प्रयोग गरेर हुने गर्भपतन) सेवा पाउन सकिन्छ । सरकारीबाहेक अन्य गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरेका छन् ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउने सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको इच्छामा गर्भपतन गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो । प्रसूति गृहमा पनि विवाहपूर्व गर्भपतन गराउन आउने गरेको भन्दै उहाँले १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई सरकारले मान्यता दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सात हप्तासम्मको गर्भपतन तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि सेवन गरेर गर्न सकिने बताउनुभयो ।

परिवार कल्याण महाशाखा मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्य पौडेल सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्था, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधिबाहेक अन्य तरिकाबाट गरिएको गर्भपतन असुरक्षित हुने बताउनुहुुन्छ । उहाँले नेपालमा बर्सेनि तीन लाख २३ हजार बढी गर्भपतनमध्ये ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँछन् । बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदै आएका छन् ।

देशभर हाल एक हजार पाँच सय स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छ । डा. पौडेलका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनका लागि करिब चार हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ ।

मान्यताप्राप्त यी स्वास्थ्य संस्थाबाट हालसम्म १३ लाख बढीले सेवा लिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१५ र १९ को बीचमा विश्वमा बर्सेनि सुरक्षित र असुरक्षित गरी सात करोड ३३ लाख गर्भपतन भएको छ ।

यस्तै असुरक्षित गर्भपतनका कारण विकासोन्मुख देशमा बर्सेनि सात लाख महिला अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब एक लाख महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा चार लाख ६६ हजार ७८१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । गएको चार वर्षमा करिब एक लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा यो सङ्ख्या कम छ । उक्त अवधिमा ८५ हजार ४९२ जनाले मात्र सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराएका छन् ।

विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गराउन ऐनले स्वीकृति दिएको छ । १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गरे १० हजार रुपियाँ जरिवाना र एक वर्षको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु तथा अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।