११ कार्तिक २०७७, मंगलवार

नेपालीको औसत तलब २० हजार मात्रै

नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपियाँको हाराहारी मात्र रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले यस्तो देखाएको हो ।

हालै सार्वजनिक कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी एक छुट्टै प्रतिवेदनले देशैभर जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ५४३ रुपियाँ रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशभर १७ लाख नौ हजार व्यक्ति विभिन्न सङ्घसंस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न छन् ।

संस्थाको प्रकृति अनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको छ । ठूला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा २६ हजार सात सय रुपियाँ छ भने मध्यम किसिमका संस्थामा कार्यरतको २५ हजार आठ सय । त्यस्तै साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले मासिक औसत १६ हजार ७६८ रुपियाँ तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । लघु संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले १६ हजार एक सय रुपियाँ तलब पाएको देखिएको छ ।

ठूला संस्था र लघु प्रकृृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै साढे १० हजार रुपियाँभन्दा बढी छ । संस्थागत रूपमा ठूला संस्सथाले वार्षिक एक खर्ब ७५ अर्ब, मध्यमले ३९ अर्ब ५९ करोड, सानाले एक खर्ब १० अर्ब र लघु प्रकृतिका संस्थाले ९६ अर्ब ५५ करोड वार्षिक तलबबापत खर्च गरेको उल्लेख छ ।

अध्ययनमा समेटिएका कुल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक चार खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ तलबबापत खर्च भएको देखिन्छ । यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमध्ये तलबको हिस्सा निकै कम हो । देशैभर गरी प्रतिवेदनले समेटेका दुई लाख १९ हजार तीन सय संस्थाले वार्षिक २४ खर्ब ८६ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरेको पाइएको छ ।

त्यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च १७ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भएको देखिन्छ । बाँकी सात खर्ब दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल आर्जनमध्ये नाफाको हिस्सा २८.३ प्रतिशत छ । त्यस्तै तलबबापतको खर्च भने कुल आर्जनमा केवल १६.९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । अर्थात् कर्मचारीको तलबभन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँले बढी छ ।

अध्ययनले संस्थामा कार्यरत प्रबन्धकदेखि नियमित ६ महिनादेखि काम गरिरहेका र अस्थायी कर्मचारीको तलबलाई समेत समेटेको छ । नगदका रूपमा उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक तथा तलब, दशैँ तथा अन्य चाडवाडका समयमा उपलब्ध गराइने बोनस, अवकाश भत्ता, सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले गरिदिएको योगदान समेतलाई तलबका रूपमा समेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैङ्क, हुलाक कार्यालय, सार्वजनिक विद्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयको हकमा त्यहाँका अधिकृतको समेत तलब यसमा समावेश गरिएको छ ।

अध्ययनमा विभिन्न २१ वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । त्यसमध्ये दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगले वार्षिक चार खर्ब छ अर्ब रुपियाँ तलब वितरण गर्ने पाइएको छ । दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले वार्षिक १४ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ तलब खर्च गरेको देखिएको छ ।

पुरुष मात्रै प्रबन्धक रहेका संस्थाको वार्षिक तलब खर्च तीन खर्ब ७९ अर्ब देखिएको छ भने महिला मात्रै प्रबन्धक रहेको संस्थाको तलबबापत ३५ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै पुरुष मात्रै सञ्चालक रहेका संस्थाको रूपमा वर्गीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाको तलब खर्च दुई खर्ब ५९ अर्ब देखिएको छ । महिला सञ्चालक मात्रै रहेको संस्थाको यस्तो खर्च भने वार्षिक २४ अर्ब तीन करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

    यो पनि...