४ कार्तिक २०७७, मंगलवार

सरकारलाई सर्वोच्चले सोध्योः चीनले हुम्लामा भूमी मिचेको हो?

सर्वोच्च अदालतले हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा सीमा मिचिएकोबारे जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता भण्डारीले रिट निवेदनमा चीनले अतिक्रमण गरेको भूमी फिर्ता ल्याउन विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने आधार र कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले आइतबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु।’

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

हालसालै हुम्लाको लाप्चा क्षेत्रको ललुङजोङमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमीमा ११ वटा भवन बनाएको विषय बाहिरिएको थियो। तर सरकारले स्थलगत अनुगमनपछि चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमी अतिक्रमण नगरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।