४ कार्तिक २०७७, मंगलवार

राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान मार्गदर्शक ः प्रधानमन्त्री ओली

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थितिमा काठमाडौँस्थित सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम गर्दै विशेष समारोहबीच आज छैटौँ संविधान दिवस मनाइएको छ ।

समारोहमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ कारण मुलुकले सोचेअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा केही व्यवधान खडा भए पनि जोखिम कम हुनासाथ अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थतन्त्रका अन्य सूचक, दुरुस्त रहेको अवस्थामा पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्र सञ्चालन हुनासाथ आर्थिक वृद्धिले अपेक्षा गरेकै दरमा प्रगति हासिल हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

“महामारी अस्थायी परिघटना हो, यसको अन्त्यसँगै मुलुक ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न अघि बढ्ने छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यसका लागि संविधान मार्गदर्शक रहेको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भएपछि निर्वाचित सरकार सञ्चालनको पहिलो वर्ष जनआकाङ्क्षा पूरा गर्दै त्यसलाई अघि बढाउन आधार तयार गरिएको बताउनुभयो । गत वर्षदेखि यस दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा घरघरमा चर्चा हुने गरी मनाउन थालिएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गर्नुभयो ।

यस वर्ष भने सामाजिक जीवनलाई नै अस्तव्यस्त पार्ने तथा अर्थतन्त्र र विकासको अभियानलाई गम्भीर धक्का दिने कोभिड–१९ महामारी फैलिएकाले त्यसलाई ख्याल गरेर दिवस मनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको बन्दाबन्दीपछि जनजीवन सामान्य हुन नसकेको दुःखद स्थितिबारे बताउँदै मुलुकमा अहिलेसम्म ६० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएकामा ४३ हजारको निको भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘महामारीमा देशभित्र झण्डै चार सय र बाहिर पनि सयौँ नेपालीको ज्यान गएको छ । महामारीका अतिरिक्त अतिवृष्टिका कारण भएको प्राकृतिक विपत्तिमा परी धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको तथा कतिले सिङ्गो परिवार नै गुमाउनुपरेको छ । केही बस्ती नै सखाप भएको छ ।’’

महामारीबाट ज्यान गुमाउने जत्तिकै सङ्ख्यामा विपद्का कारण ज्यान गुमाउन पुगेकाको विषम अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारमा गहिरो समवेदना र सङ्क्रमित तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गत चैत ११ मा बन्दाबन्दी जारी गर्दा नेपालमा दुई जनामात्रै सङ्क्रमित रहेको, चीनमा नियन्त्रणमा आइसकेको र भारतीमा तीन अङ्कमा सीमित सङ्क्रमितको अवस्था थियो । त्यस समयमा मास्कलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको थियो ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समयमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहयोगले कोरोनालाई तह लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले सबैसँग सल्लाह गरेर ‘जनताको जीवन रक्षा पहिला’ भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । हरसम्भवको प्रयासले सङ्क्रमण देखिनु पूर्वको कमजोरीको अवस्थाबाट अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

उहाँले महामारीलाई चुनौतीका रुपमा मात्रै नहेरी अवसरका रुपमा समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । “आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणमा चालिएका कदमको समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामको तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

उहाँले गत माघ ९ गते पहिलो सङ्क्रमित देखिँदा मुलुकमा प्रयोगशाला नै नभएकाले विदेशमा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अहिले ४७ पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुनु उपलब्धिपूर्ण हो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले हाल परीक्षणको दैनिक क्षमता २३ हजार ५०० पुगिसकेको र विगतमा प्रतिपरीक्षण लागत रु आठ हजार ५०० रहेकामा अहिले घटेर दुई हजारमा झरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिदश लाखमा पिसिआर परीक्षण ३० हजार पुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कूल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशतमा पिसिआर परीक्षण गर्ने सरकारी अनुमाननित प्रतिबद्धता पूरा भएको छ भन्नुुभयो ।

उहाँले पहिले आइसियू शैया एक हजार ५५१ रहेकामा अहिले थपेर दुई हजार ६०० पुग्नु र भेन्टिलेटर सङ्ख्या ७७० बाट ९०० पुर्‍याउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्दछ भन्नुभयो । चुनौतीका बीच सरकारले गरेका प्रगति विवरण सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहमा पाँच श्ययाको अस्पतालको व्यवस्था गरिएको, प्रदेश सरकार र अस्पताललाई आवश्यक पूर्वाधार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको, एक सय पोष्ट ग्रेजुएट चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको, २० हब र २० शिक्षण अस्पताललाई विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सक्ने समूह तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । पहिले परम्परागत औषधिमा द्विविधा रहेकामा अहिले ती औषधिले निको भएको अनुभव सुन्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी नभएको भए आर्थिक समृद्धिका धेरै गतिविधि अघि बढिसक्ने थियो भन्नुभयो । “यो बेला कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो, केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उद्घाटन हुन्थ्यो”, प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “भैरहवा विमानस्थाल सञ्चालनमा आएको हुन्थ्यो, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना शुरु र मेलम्ची खानेपानी आउन थालेको हुन्थ्यो, धरहरा निर्माण र निजी आवास पुनःनिर्माणका काम सम्पन्न हुने थियो ।”

उहाँले महामारीका बीच पनि धेरै प्रगति भने हासिल भएको जिकिर गर्नुभयो । मुलुकले विगत तीन वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लय समातेको उहाँले बताउनुभयो । मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्न वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सुरक्षा, कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानता, विद्यालय शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत १४ सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

“यद्यपि, कोभिड–१९ का कारणले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ, तर हामी प्रतिकूल अवस्थाको छिट्टै अन्त्य गर्छौं र परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनेछौँ”, प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । सरकारले उद्योग, व्यवसायलाई सहज पार्न बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरोत्थानका प्रस्ताव अघि सारेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कर सहुलियतदेखि बैंक ब्याज एवं विद्युत् महसुल छुट तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारका तर्फबाट योगदान रकम राखिएको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलाई समेट्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएकाले यसबाट दुई खर्बभन्दा बढी लगानी परिचालन हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । “झण्डै छ महिना अवरुद्ध आर्थिक क्रियाकलापका बाबजुद आर्थिक वृद्धिदर बाहेकका परिसूचक सकारात्मक छन्, यो सुखद कुरा हो”, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा पनि नेपालको सकारात्मक हुनु खुशीको कुरा हो भन्नुभयो । उहाँले राजश्व सङ्कलनमा असर परे पनि समग्र वित्तीय स्थिति सन्तुलनमा रहेको र राजश्व प्रणालीमा दूरगामी महत्व राख्ने खालका सुधार भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको र वैदेशिक घाटा सुधारोन्मुख रहेको तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तरता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै २८७ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले गत वर्ष शोधनान्तर स्थिति रु २८२ अर्बले बचत रहेको र कूल विदेशी विनिमय सञ्चित रु एक हजार ४०१ अर्ब पुगेको जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि दातृ निकायको सहयोग बढिरहेको छ । यस अवधिमा रु १६८ अर्ब बजेटरी सहायतासहित रु पाँच खर्ब बराबरको विकास सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ । दुई खर्बभन्दा बढी बाह्य लगानी स्वीकृत भएको र रु १४ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।’’ बन्दाबन्दीमा पनि विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै १७८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको, ८९ मोटरेबल पुल बनेको, भूकम्पबाट भत्किएका ५३ हजार निजी आवास निर्माण भएको प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा असहमत स्वरहरुले स्थान पाउने भए पनि हल्लाबाट प्रभावित हुने र जता हावा चल्छ उतै बरालिने परिपाटी भने लोकतन्त्र नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति भएकाले आम सञ्चारमाध्यामलाई तथ्यका आधारमा सत्य पस्किने र समाजलाई सूसुचित गर्ने दायित्व बहन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस बीचमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिएका प्रयासलाई परास्त गररिएको उहाँले बताउनुभयो । गरिहाल्लान् नि, भइहाल्छ नि भन्दै सुस्तुरी चल्नेहरु र जनअपेक्षाअनुसार तीव्र गतिमा दौडन खोज्नेबीचको बेमेल कायमै रहेको अवस्थामा सरकार तीव्र गति र शीघ्र विकासको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट्याउनुभयो ।

भएन, हुँदै भएन, भन्ने मान्यता जबर्जस्त प्रचारित छ, यसलाई तर्कले होइन व्यवहारले र उपलब्धिबाट हामीले जवाफ दिन सक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो, “कर्मचारीतन्त्रलाई शीघ्र विकासको वाहक बन्न कुन तत्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ? विकास र प्रगतिलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था राजनीति नै हो त ?” सुशासन र पारदर्शीता विकासको अत्यावश्यक शर्त भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।”

उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बितेका दुई वर्षमा ७९२ मुद्दा चलाएको र राजश्व अनुसन्धान विभागले एक हजार २७ विरुद्ध रु ३१ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सात दशक लामो सङ्घर्षमा सामन्ती प्रतिक्रियावादीलाई फालेर संविधान जारी गरेको र यस राज्य प्रणालीमा खाल्डाखुल्डी भए सम्याउन सकिने तर विगतको निरङ्कुश प्रणाली झैँ जानीजानी महोल खडा गर्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो ।