२२ श्रावण २०७७, बिहीबार

सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न :‘कति अनलाइन चाहिने हो हामीलाई ?

फाइल फोटो

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रेस काउन्सिल नेपालको हिजो अपराह्न अवलोकन भ्रमण गरेका छन् ।

सो अवसरमा उनले सूचना प्रविधिको विकास, आविष्कार तथा प्रयोग गर्दै नेपाल डिजिटल यात्रामा अगाडि बढ्दै गरेकाले पहिला मन्त्रालय आफैँ डिजिटलाइज्ड हुनुपर्ने बताए । सरकार डिजिटल ढाँचामा गइसकेकाले अबको कामकारवाहीमा कागजविहीन प्रविधिको अवलम्बन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

अहिले न्यु मिडियाका रूपमा आएका फेसबुक तथा युट्युबलगायत सञ्जालबाट  अराजकता मच्चाउने काम पनि भइरहेकाले यस्ता गतिविधितर्फ सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए । 

“न्यु मिडियाबाट धेरै मानिसको मान, मर्यादामा आघात पुगेको , सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा आँच आएको, मुलुक–मुलुकको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि भइरहेको प्रति समस्त सञ्चार जगत्को ध्यान जानु जरुरी छ”,  सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भने ।

त्यस्ता मिडियामाथि कारबाहीको काम  काउन्सिलको भएकाले अरुको निगरानी गर्ने निकाय आफैँ सजग रहन पनि उहाँले सुझाव दिए । हालको सञ्चारसम्बन्धी कानूनमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन  मन्त्री डा खतिवडाले आग्रह गरे । उजूरी मात्रै गर्ने तर कारबाही नहुने भन्ने गुनासो नआओस् भन्दै उहाँले स्वतन्त्रताभित्र जवाफदेहिता पनि हुने धारणा  राखे ।

सो अवसरमा प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिलमा पहिले एक हजार सात सय अनलाइन सूचीकरण हुँदा सूचना विभागमा पाँच सय मात्र दर्ता भएको जनाउँदै काउन्सिलमा कानूनी संरक्षणका लागि र विभागमा प्रेस पासका लागि मात्रै दर्ता गराउने गरेको विगतको परिपाटीको चर्चा गरे । 

उनले  मिडियाबाट आएका सामग्री हेर्ने र उजूरी सुन्ने जिम्मा काउन्सिलको भएको  बताउँदै यसबीच भएगरिएका कामकारवाहीका विषयमा जानकारी दिए ।

काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  झविन्द्र भुसालले यस वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ७२०  विद्युतीय माध्यम र १७९  छापा माध्यमसम्बन्धी उजूरी आएको तथा कोभिड –१९ को कहरबीच चार महिनाका अवधिमा १९७ अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र दर्ता नभएका १०४ अनलाइनलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी कारवाही गरिएको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा मन्त्री अर्थमन्त्री डा खतिवडाले मिडिया अनुगमन शाखाको अवलोकन प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए । मन्त्री डा खतिवडाको जिज्ञासाबारे सूचनाप्रविधि, अभिलेख र आचारसंहिता अनुगमन (विद्युतीय) शाखा प्रमुख रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभएको काउन्सिलले जनाएको छ ।