२७ असार २०७७, शनिबार

नारायणकाजी श्रेष्ठले भने: भूमि फिर्ता ल्याउन तीन तथ्य काफी छ

narayankaji national assembly

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भन्ने तीन तथ्य नै काफी रहेको बताएका छन्।

अद्यावधिक नक्सा निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन गर्ने विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा बिहीबार धारणा राख्दै श्रेष्ठले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट हुने बताए।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने तीन तथ्य नै काफी छ,’ श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार पहिलो तथ्य १८१६ को सुगौली सन्धिमा कालीनदी पश्चिमको भू-भाग भारतको रहेको उल्लेख छ। त्यसले काली पूर्व नेपाल भन्ने प्रष्ट देखियो।

दोस्रो बुँदामा श्रेष्ठले नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा कालीनदी लिपुलेक नजिकको सानो खोल्सोलाई देखाएको र एक सातापछि उक्त कालीनदी नक्साबाट हटाएको उल्लेख गरे।

‘कालीनदी लिम्पियाधुराको हो, कालापानी नजिकको खोल्सो होइन।भारतले सात दिनपछि नक्सामा काली किन काट्यो? यसले प्रष्ट गर्छ जतिसुकै यताउता गरे पनि काली पूर्वको भाग नेपालको हो,’ उनले भने।

यस्तै, तेस्रो बुँदामा उनले सुगौली सन्धिपछि कुनै पनि शासकले भारतलाई सन्धि या सम्झौता गरेर भूमि नदिएकोले सुगौली सन्धिमै उल्लेख भएअनुसार कालीनदी पूर्व-नेपाली भूमि भन्ने प्रष्ट हुने उनले बताए।

उनले संवादबाटै सीमा समस्या हल गर्न नेपालले चाहेको बताए।

वार्ताबाट भाग्नु भारतीय पक्षको कमजोरी

सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले भातरतीय पक्ष सीमा विवाद सुल्झान वार्ताबाट उम्कन खोजिरहेको बताएका छन्।

श्रेष्ठले भने, ‘हामीले भनिरहेका छौँ, वार्ता र संवाद नै समाधानको बाटो हो। हामी त्यसका लागि तयार छौँ। तर भारतले चाहिरहेको छैन। भारतीय कूटनीतिज्ञले पनि भन्न थालेका छन् त्यहाँको सरकारले वार्ता चाहिरहेको छैन।’

उनले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन नहुने उनले उल्लेख गरे। प्रकाशले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालमा एक ढिक्का भएकाले अब हिजो कसले कहाँ गल्ती गर्यो भन्ने विषयलाई महत्व दिन नुहने बताए।

उनले राष्ट्रियसभामा भने, ‘यो भूमिलाई फिर्ता ल्याउनै पर्छ। यस विषयमा हामी एक ढिक्का छौं। हिजो कसकसको कहाँ कमी कमजोरी भयो भन्ने मुख्य विषय बनाउन आवश्यक छैन। सन्दर्भबस कुरा गर्नु ठीक भए पनि त्यसैलाई एजेण्डा बनाएर आरोप प्रत्यारोप गर्नु ठीक होइन।’

श्रेष्ठले जसजसले गल्ती गरेको हो उसले आत्म आलोचना गरे राम्रो बताए।

‘हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधार मात्र हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु्पर्छ भनिरहेका छौँ। सुगौली सन्धि नै बलियो प्रमाण हो, जसले काली पूर्व नेपालको भूमि हो, उनले संसदमा अगाडि भने, ‘नोभेम्बेर २ मा जारी भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी नै वास्तविक काली नदी हुन्। नेपालले आवाज उठेपछि नदी कामयमै राखेर काली नाम मेटियो।’

१८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका पुरक सन्धिले पनि कालीनदिलाई नै सिमा मानेको भएकाले भारतले विवाद गर्नुको अर्थ नहुने उल्लेख गरे।