२२ श्रावण २०७७, बिहीबार

विदेशमा समस्यामा रहेका श्रमिकको उद्धार गर्न कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्नु: सर्वोच्च

न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले रोजगारदाता कम्पनी तथा गन्तव्य मुलुकबाट सहयोग नभएमा सरकारी कोषको रकम परिचालन गरेर विदेशमा रहेका नागरिकको उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीमध्येमा पनि श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेर अलपत्र परेका, रोजगारदाताले टिकट नदिने र आफैंले टिकट काट्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी घरसम्म पुर्‍याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न आदेश दिएता पनि सरकारले जारी गरेको आदेशमा श्रमिक स्वयंले नै यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाले समस्यामा परेका श्रमिक मारमा परेका र उनीहरुले विदेश जाँदा कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेरै गएकाले अति नै समस्यामा परेका नेपालीलाई कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फिर्तीका लागि पिपुल फोरमले गएको जेठ २३ गते सर्वोच्चमा फेरि पुरक रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

यही पूरक रिट निवेदन उपर सर्वोच्वले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित भएका श्रमिकलाई नेपाल ल्याई घरसम्म पुर्‍याउन राज्यको दायित्व भएको हुँदा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरेर कार्यविधि बनाई कोषको रकमको प्रयोग गरी स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया तत्काल थाल्न आदेश दिएको हो ।