२७ असार २०७७, शनिबार

एसईईबारे सरकारका तीन विकल्प; ६ दिनमा टुंग्यो लाग्छ- शिक्षामन्त्री

girirajmani pokhrel

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को मोडालिटी आएपछि एसईईलगायत परीक्षा कहिले गर्ने टुंगो लाग्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा संसद बैठकमा मंगलबार सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामा केन्द्रीत रहेर जवाफ दिएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले यो महिनाभित्रमा परीक्षाहरूबारे निर्णयमा पुग्ने बताए।

कोरोनाको संक्रमण रोक्न लक डाउन गर्दा प्रभावित भएको एसईई परिक्षालाई के गर्ने भन्नेबारे केही दिनभित्रै निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। गएको चैत ७ गतेदेखि तोकिएको एसईई परिक्षा १२ घण्टाअघि सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै स्थगित गरेको थियो।

‘एसईई नभएकोले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा क्वारेन्टाइन छ। केही केन्द्र थप गरेर एसईई गर्ने कि भन्ने थियो, संक्रमित बढ्दै गएपछि त्यो पनि सम्भव भएन।’

एसईईबारे तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले संसदमा जानकारी गराए।

जेठ ३२ गतेसम्म लक डाउन कायम रहेकाले त्यस लगत्तै सरकारले एसईई निर्णय गर्ने उल्लेख गरे। मन्त्री पोखरेलले एसईईबारे तीवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘एसईईबारे तीनवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। पहिलो खारेज गर्ने, दोस्रो अघिल्ला परिक्षाका आधारमा विद्यालयमै व्यवस्थापन गर्ने र तेस्रो राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।’ उनले एसईईका विषयमा कानुनी जटिलता रहेकोसमेत बताए।

एसईई, कक्षा ११ र १२ तथा विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका परीक्षाका सन्दर्भमा मन्त्रालयले बन्दाबन्दीको मोडालिटी आएपछि व्यवस्थित धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए।

त्यस्तै विद्यालय तह, स्नातक र स्तनातकोत्तरलगायतका सबै तहका अन्तिम वर्ष र सेमेस्टारका परीक्षा केही समय कुरेर भए पनि उपयुक्त समयमा गर्ने उनले बताए । “हाल पहिलो समेस्टर पढाइ सकेकालाई परीक्षा नलिइकन पनि अर्को सेमेस्टरमा लगेर पढाइ सुरु गर्ने र उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने । शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिनेतर्फ अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ,” उनले भने ।

परीक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थी र अभिभावकमा रहेको अन्योल अब धेरै समय नरहने उनले बताए । 

त्यस्तै, उनले वैकल्पिक रुपबाट शिक्षा सिकाई निर्देशिका जारी गरिएको र परिवेशअनुकूल हुने गरी सिकाइ हुने गरी गृहकार्य भइरहेको पनि बताए ।

परीक्षाहरूबारे पर्याप्त गृहकार्य र छलफलबाट टुंगोमा पुगिने उनले बताए। उनले सबै परीक्षाबारेमा सरकारले समाधान धारणा बनाउने कोसिस गरिरहेको पनि जानकारी दिए।

निजीलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मा दिइँदैन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी नदिने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १६६ नम्बर बुँदामा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेका थिए ।

यो बुँदामा स्वयं शिक्षामन्त्रीले समेत असहमति जाहेर गर्दै यस्तो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको बताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीले नै सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरको जिम्मा निजीलाई जिम्मा दिने आशय नरहेको बताइसकेको जवाफ दिए ।

‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने विचार सही नै हो । हामी स्पष्ट छौं, संविधान र नीति विपरीत निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयसँग जोडेर कुनै पनि जिम्मेवारी दिइने छैन’ उनले भने ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र कोषको रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक विकासमा खर्च गर्न सकिने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएर कांग्रेस सांसद गगन थापाले पूरक प्रश्न गरे,‘ शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने मौकाबाट चुक्नुभयो, दुख व्यक्त गर्छु । बजेटको बारेमा वक्तव्य निकाल्नुपर्यो सहानुभुति प्रकट गर्छु । त्रिविका आंशिक शिक्षक भोकै मरे भने जिम्मा लिनुहुन्छ ? किताबमा कर किन ? शिक्षक स्वयंसेवकमा यत्रो रुची किन ? एसईई खारेज किन नगर्ने ? भाषा र नाराबाहेक तपार्इंका ठोस कार्यक्रम के हुन ?’

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले शिक्षामन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने बताए।

‘यो निजी विद्यालयसमक्ष आत्मसमर्पण हो ? यो बुँदा बजेट वक्तव्यबाट हटाउनुपर्छ । जनताले विरोध गरेपछि मन्त्रीले सहमति नभएको वक्तव्य निकाल्नुभयो । बजेटबारे चित्त नबुझे वक्तव्य दिएर कुर्सीमा टाँसिएर रहने होइन । राजनीनामा दिनुपर्ने होइन र !’ सांसद सुवालले सोधे ।

जवाफ दिँदै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न छलफल भइरहको बताए । ‘यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ, विश्व विद्यालयको आफ्नै आयले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति छैन’ उनले भने ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम न्युनतम शिक्षक पुर्याउनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री पोखरेलले बताए । समग्र सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।

एसईईको परीक्षा नहुँदा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिएको भए पनि अन्यत्र पनि समस्या रहेको बताए ।

एसईईलाई खारेज गर्ने, परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिने वा परीक्षा बोर्डले स्वीकार गर्ने तीन वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए । यो महिनाभित्र परीक्षाको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग र सीपलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी शिक्षालाई अगाडि बढाउन खोजिएको उनको जिकिर छ ।