३० असार २०७७, मंगलवार

भारतसँगका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरौं, नेपालविरुद्धको बोली सच्याउन भारतीय सेनापतिलाई नारायणकाजीको चेतावनी

Narayankaji

सत्तारुढ नेकपाका प्रवत्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेकोले अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गरेमात्रै पनि नेपाल अघि बढ्न सक्ने उनले दाबी गरे। उनले पछिल्लो समय भारतिय हस्तक्षेप पछाडि धकेल्न सफल भएको पनि बताए।

आजको राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन।

‘आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने गरेको छ, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहोस्,’ उनले भने। उनले नेपाल भारतको विवाद अन्त्य गर्न तत्कालै आवश्यक रहेको पनि बताए।

श्रेष्ठले भारतसँग विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै विगतमा भएका सन्धि सम्झौतालाई पारस्परिक र समानतामा आधारित बनाउनु पर्ने बताए ।

नेपाल भारत सीमा समस्या छ। हाम्रो भूमाग अतिक्रमण भएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तामा र सीमा स्तम्भ भएका ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ,’ उनले भने, ‘यो अन्तय हुनुपर्दछ।’

सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सन्धि–सम्झौताबारे सहमती जुटेको इपिजी प्रतिवदेन भारतले छिटोभन्दा छिटो बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘सीमा समस्याको विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न । तत्काल संवादमा आउन आग्रह गर्दछु । यो समस्याको समाधान ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न सकौं’ उनले भने, ‘दुई छिमेकी मुलुकसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन सकौं ।’

हाम्रो सम्बन्धमा हामीले अहिले पनि देखिराखेकै छौँ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने गरेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहोस्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय त्यसलाई पछाडि धकेल्न सफल भएका छौँ। त्यसबाट मुक्त राख्नेछौँ।’ भारतले आफैँ आत्मालोचना गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता श्रेष्ठले नेपाल सीमा समस्या वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताए । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथको आराधाना गरी शक्ति लिन आग्रह गरेका छन् ।

‘तपाईंले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथसँग आराधाना गर्नुस् । शक्ति लिनुस् । आशीर्वाद लिनुस्। यस्तो तपोभूमिको एक इन्च भूमि पनि हामीले लिन हुँदैन भनेर,’ सांसद श्रेष्ठले भने ।

नेपालविरुद्धको बोली सच्याउन भारतीय सेनापतिलाई चेतावनी

भारतले अतिक्रमण गरेको भेपालको भूमी फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आवेग र उत्तेजनामा नआउन आग्रह गरेका छन् ।

‘हामीले हाम्रो गुमेको भूमी फिर्ता गर्नुछ । त्यसैले कोही पनि आवेग, उत्तेजना र आवेगमा नआउँ ।’, उनले भने, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढौं ।’

सांसद श्रेष्ठले भारतलाई कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सांसद श्रेष्ठले भारतीय सेनापति र पूर्वविदेशसचिवले नेपाल वार्तामा बस्न चाहिरहेको अवस्थामा आरोप लगाउनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले नेपालकको भूमि फिर्ताका लागि चीन वा अरु कुनै मुलुकको आवश्यकता नपर्ने बताउँदै सांसद श्रेष्ठले स्वाभिमानी नेपालीहरुका लागि इतिहास साँची रहेको बताए ।

‘नेपालबारे भारतीय सेना प्रमुख र पूर्व सचिवको भनाइ खेदजनक छ । म उहाँहरुलाई आफ्नो बोली सच्याउन आग्रह गर्न चाहान्छु,’ चेतावनीको शैलीमा उनले भने ।

चीनले लिपुलेक सहमती सच्याउनुपर्छ

नारायणकाजी श्रेष्ठले लिपुलेक प्रयोगबारे चीन र भारतबीच भएको सहमती सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

‘चीन र भारतबीच लिपुलेकको बारेमा भएको सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्दैन, बरु अतिक्रमित गर्ने प्रवृत्तिलाई नै बल पुर्याउँछ,’ मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले भने, ‘चीनलाई त्यो सहमतीको बारेमा आत्मसमीक्षा गर्न, त्यसबारे आफ्नोस्थिति स्पष्ट पार्न र सच्याउनका लागि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।’

१ जेठ २०७२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमती भएको थियो ।

सार्वभौम मुलुक नेपालको भूभाग प्रयोगबारे दुई छिमेकीले एकतर्फी सहमती गरेयता त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको छ ।

नैतिकताको ख्याल गरौं, सांसदहरुको पनि भत्ता कटौती गर्नुपर्छः

नेकपाका प्रवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले सांसदहरुको पनि भत्ता कटौती गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सांसदहरुको पनि भत्ता कटौती गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘सरकारी कर्मचारीहरुले पाउने खाजा, बैठकलगायतका अन्य थुप्रै भत्ताहरु कटौती गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सबै माननीयज्यूहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु – कर्मचारीहरुले भत्ता नलिनु तर, हामीले भत्ता लिनु सोचनिय विषय भएकाले भत्ता नलिने निर्णय गरौं ।’