३१ श्रावण २०७७, शनिबार

लकडाउनमा बन्द उत्पादनमुलक उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट, ६० वटा मालपोत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने

सरकारले लकडाउनका कारण बन्द अवस्थामा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

लकडाउन अवधिभर बन्द उद्योगले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट पाउने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतको महशुलमा ५० प्रतिशुत छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

१० युनिट खपत गर्नेलाई विद्युत निःशुल्क, १५० युनिट खपत गर्दा २० प्रतिशत छुट

बजेटमा विद्युत उपभोक्ताका लागि भारी छुट दिने घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मासिक १० युनिट खपत गर्ने उपभोक्तालाई शुल्क नलाग्ने घोषणा गरे । मासिक १५० युनिट बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले २० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेले १५ प्रतिशत छुट पाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

त्यसका साथै, खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क मिनाहा गर्ने र महशुलमा पनि सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

६० वटा मालपोत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय तहलाई अभिलेख सहित हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् ।

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी श्रेष्तालाई भूआवद्ध सुचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने र सुचना प्रणालीमा आधारित घरजग्गा दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाई छ ।