९ मंसिर २०७७, मंगलवार

kathmandupress.com मा छापिएको समाचार डेभलपरले अनधिकृत रुपमा हटाईएकोमा पत्रकारका संघसंस्थाको आपत्ति

काठमाडौं प्रेस डटकम अनलाइनको समाचार सेवा प्रदायक कम्पनीले हटाएको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै छानबिनको माग गरेका छन् ।

छापिएको समाचार

काठमाडौ प्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र सुवास शर्माले समाचार हटाउन सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिएको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीलाई समाचार सामग्री हटाउन माथिको दबाब भन्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको र लगत्तै समाचार हटाइदिएर साइबर अपराध गरेकाले तत्काल नियन्त्रणमा लिई आवश्यक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

नेपाल प्रेस महासंघ

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारले समाचार हटाउन दबाब दिएको र नमानेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दबाब दिएर समाचार हटाउन लगाएको भनी काठमाडौं प्रेसले महासंघलाई जानकारी गराएको बताईएको छ ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तीमा ‘महासंघ राज्यको जिम्मेवार निकायबाट भएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी यस्तो कार्यको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ र घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दछ’ भनिएको छ ।

साथै विज्ञप्तीमा समाचारमा चित्त नबुझे वा कुनै गुनासो भए खण्डन गर्ने र त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र स्थापित पद्धति हुँदा हुँदै समाचार हटाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन

नेपाल प्रेस युनियनले काठमाडौं प्रेस डटकममा प्रकाशित  ‘महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ समाचार सम्पादन समूहको जानकारी विना नै न्यूज पोर्टलबाट डिलिट गरिएको विषय प्रति आपत्ति जनाएको छ।

युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्। युनियनले सम्पादन समुहको जानकारी विना नै समचार हटाइनु साइबर अपराध भएको भन्दै दोषी माथि कारवाहीको मागसमेत गरेका छन्। ‘समाचार संस्थालाई जानकारी नदिइ आफ्नो प्रभावमा रहेको परामर्शदाता कम्पनीलाई प्रभावमा पारेर समाचार डिलीट गर्ने कार्य साइबर अपराध हो। यो घटनाले एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालय आफूलाई चित्त नबुझेको हकमा कसरी तल्लोस्तरमा ओर्लिएर प्रस्तुत हुन्छ भन्ने समेत देखाएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रत्यक्ष संलग्न रहेको यो घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती सबैलाई झस्काएको छ। समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसकोविरुद्ध उपचार खोज्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै समाचार संस्थामाथि यस किसिमको आक्रमण खेदजनक छ।’

युनियनले साइबर अपराधमा उत्रने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हर्कत गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको विरोधी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका जुनसुकै पद र ओहोदामा रहेका भएपनि उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन युनियनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

सम्पादकहरूको वक्तव्य 

एक अनलाइनको समाचार सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको तथा केही अनलाइन समाचार साइट बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिशले मिडियाप्रति सरकारको गलत तथा संविधानको मर्म विपरीत व्यवहार देखिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

काठमान्डु प्रेस डटकमले ‘चीनबाट झिकाइएका कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च अधिकारीका आफन्त संलग्न’ भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । 

आफ्नो समाचार सिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टको तर्फबाट हटाइएको भनी उसले आज प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ ।

 ‘माथिको आदेश’ भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने यो आपत्तिजनक कारवाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अली सिरान टेक्नोलोजिज्को प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ । 

हामी संविधान विरोधी यो प्रकरणमा संलग्नहरूबारे शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न माग गर्दछौँ । 

सरकारले अनलाइन समाचार नियमन गर्ने नाममा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रका आधारमा केही साइट ब्लक गरेको विषयमा अनलाइन पत्रकार संघले हालै जारी गरेको प्रेस वक्तव्य पनि स्मरणीय छ । 

प्रेस काउन्सिलले अनलाइन साइटहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको भावना विपरीत हो, जसले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाममा सरकारको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ । 

अनलाइन मिडियाप्रति एकपछि अर्को यस्तो कारवाहीबाट प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुन जाने ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । 

२०७६ चैत २० हस्ताक्षरकर्ता सम्पादकहरू 

अखिलेश उपाध्याय  ,अमित ढकाल  ,अरुण बराल  ,कसमस विश्वकर्मा  ,किरण नेपाल  ,कुन्द दीक्षित  ,कृष्णज्वाला देवकोटा  ,गुणराज लुइँटेल  ,नारायण वाग्ले  ,पूर्ण बस्नेत  ,प्रकाश रिमाल ,प्रतीक प्रधान  ,प्रशान्त अर्याल  ,युवराज घिमिरे  ,बसन्त बस्नेत  ,राजेन्द्र दाहाल  ,शिव गाउँले  ,सुधीर शर्मा  ,सुबास घिमिरे  ,सञ्जीव सतगैंया , हरिबहादुर थापा

नेपाल अनलाइन पत्रकार संघ

नेपाल अनलाइन पत्रकार संघले पनि विहीबार एक विज्ञप्ती जारी गरी काठमाडौं प्रेस डटकमबाट समाचार हटाइएको घटनाको विरोध जनाएको छ । संघले घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै आगामी दिन यस्ता कार्य नगर्न नगराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले अबका दिनमा अनलाइन संचारमाध्यमहरुले पनि साइट डेभलपरसँग कानुनी रुपमा स्पष्ट सम्झौता गरी काम गर्न गराउन र सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।